न्याय, सम्मान र समान अवसरमा आधारित नयाँ नेपालको संकल्प
डा. सी. के. राउतको राजनीतिक विचार र दर्शन समानता, न्याय, आत्मसम्मान र समावेशी लोकतन्त्रको मूल आधारमा उभिएको छ। उहाँको विश्वास छ—नेपालको वास्तविक समृद्धि तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब देशका सबै नागरिकले बराबर अधिकार, अवसर र सम्मान प्राप्त गर्छन्।
१. जनता केन्द्रित राजनीति
डा. राउतको राजनीति सत्ताकेन्द्रित होइन, जनकेन्द्रित छ। उहाँका लागि राजनीति व्यक्तिगत लाभ वा पदको साधन होइन, सामान्य जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने माध्यम हो। किसान, मजदुर, युवा, महिला, दलित, पिछडिएका समुदाय र आवाजविहीन नागरिकको पीडा नै उहाँको राजनीतिका केन्द्रबिन्दु हुन्।
२. सम्मान र पहिचानको राजनीति
मधेश, सीमान्तकृत समुदाय र राज्यबाट उपेक्षित नागरिकहरूले दशकौँदेखि भोग्दै आएको अपमान र विभेदको अन्त्य गर्नु उहाँको प्रमुख दर्शन हो।
उहाँ विश्वास गर्नुहुन्छ—
“पहिचान माग्नु देश तोड्नु होइन, देशलाई बलियो बनाउनु हो।”
संविधान, राज्य संरचना र सार्वजनिक नीतिमा सबै समुदायको समान प्रतिनिधित्व र सम्मान अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने उहाँको दृढ अडान छ।
३. अहिंसात्मक र लोकतान्त्रिक संघर्ष
डा. सी. के. राउतको राजनीतिक यात्रा अहिंसा, संवाद र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित छ। उहाँ परिवर्तन बन्दुक वा घृणाबाट होइन, जनताको चेतना, मत र सहभागिताबाट आउँछ भन्नेमा दृढ विश्वास राख्नुहुन्छ।
यही कारण उहाँको आन्दोलन र राजनीति सधैँ शान्तिपूर्ण, कानुनी र नैतिक सीमाभित्र रहँदै आएको छ।
४. सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता
भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र शक्ति दुरुपयोग नेपालको मुख्य समस्या भएको उहाँको ठहर छ।
उहाँको दर्शनमा:
- कानून सबैका लागि बराबर
- सार्वजनिक पद सेवा हो, सुविधा होइन
- नेताले जनतालाई जवाफ दिनैपर्छ
सुशासन बिना विकास सम्भव छैन भन्ने मान्यताका साथ उहाँ पारदर्शी शासन प्रणालीको पक्षमा उभिनुहुन्छ।
५. शिक्षा, रोजगारी र युवामा लगानी
डा. राउतको विश्वास छ—देशको भविष्य युवाको हातमा छ।
त्यसैले उहाँ:
- गुणस्तरीय शिक्षा
- सीपमूलक तालिम
- स्वदेशमै रोजगारी
- वैदेशिक पलायन रोक्ने नीति
लाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ। उहाँका लागि विकास भनेको कागजमा होइन, युवाको हातमा काम र पेटमा खाना हुनु हो।
६. संघीयता र वास्तविक अधिकार हस्तान्तरण
संघीयता नामको मात्र नभई सामग्रीक संघीयता लागू हुनुपर्छ भन्ने उहाँको स्पष्ट दृष्टिकोण छ।
स्थानीय तह र प्रदेशलाई:
- अधिकार
- स्रोत
- निर्णय क्षमता
नदिइकन संघीयता सफल हुँदैन भन्ने उहाँको मान्यता छ।