तराई-मधेश-थरूहटको जनताको न्याय, समानता र समावेशी राज्यका लागि हाम्रा मागपत्र
-
समान नागरिकता र पहिचानको सुनिश्चितता
सबै मधेशी, थारू, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग र आदिवासी जनजातिलाई जात, भाषा, धर्म र भूगोलका आधारमा कुनै विभेद नगरी समान नागरिकको हैसियत सुनिश्चित गरियोस्। -
नागरिकता समस्या तुरुन्त समाधान गरियोस्
जन्मसिद्ध नागरिकता, वंशजको नागरिकता र वैवाहिक नागरिकताको सबै अवरोध हटाई कुनै पनि नागरिक नागरिकताविहीन नरहने व्यवस्था गरियोस्। -
संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गरियोस्
प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार, बजेट र प्रशासनिक स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा प्रत्याभूत गरियोस्। -
भाषिक अधिकार र मातृभाषामा शिक्षा लागू गरियोस्
मैथिली, भोजपुरी, वज्जिका, मगही, अवधी, थारू, उर्दू लगायतका मधेशी मातृभाषामा शिक्षा र प्रशासनिक सेवा उपलब्ध गरियोस्। -
भूमि अधिकार र ऐतिहासिक अन्यायको अन्त्य गरियोस्
थारू, दलित, आदिवासी र पिछडावर्गको ऐतिहासिक भूमिहरणको न्यायोचित समाधान गरी भूमिहीनलाई जमिन प्रदान गरियोस्। -
गरिबी अन्त्य र रोजगारी सिर्जना गरियोस्
कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रमा स्थानीय रोजगारी सिर्जना गरी युवा विदेश पलायन रोकियोस्। -
शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरियोस्
दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग र विपन्न समुदायका बालबालिकालाई निःशुल्क, गुणस्तरीय शिक्षा र छात्रवृत्ति सुनिश्चित गरियोस्। -
स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा पुर्याइयोस्
प्रत्येक पालिकामा गुणस्तरीय अस्पताल, डाक्टर, औषधि र आपतकालीन सेवा उपलब्ध गरियोस्। -
जातीय छुवाछूत र सामाजिक विभेदको अन्त्य गरियोस्
दलितमाथि हुने छुवाछूत, हिंसा र अपमानलाई कडाइका साथ कानुनी कारबाही गरियोस्। -
राज्य संयन्त्रमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस्
सेना, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय र कूटनीतिक निकायमा जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गरियोस्। -
धार्मिक स्वतन्त्रता र सुरक्षा प्रत्याभूत गरियोस्
आदिवासी, अल्पसंख्यक तथा मुस्लिम समुदायको धार्मिक अभ्यासमा कुनै अवरोध नगरियोस् र पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित गरियोस्। -
महिला र बालिकाको सुरक्षा र सशक्तीकरण गरियोस्
बालविवाह, घरेलु हिंसा र मानव बेचबिखन अन्त्य गरी शिक्षा र रोजगारीमा प्राथमिकता दिइयोस्। -
बाढी, डुबान र जलवायु संकटको दीर्घकालीन समाधान गरियोस्
सिँचाइ, तटबन्ध, नदी नियन्त्रण र किसान संरक्षण नीति तत्काल लागू गरियोस्। -
सुरक्षा निकायको दमन बन्द गरियोस्
आन्दोलन, पहिचान र अधिकारको नाममा हुने दमन, झूठा मुद्दा र मानवअधिकार उल्लंघन अन्त्य गरियोस्। -
न्यायपूर्ण, समावेशी र भरोसायोग्य राज्य निर्माण गरियोस्
बारम्बार धोका र उपेक्षा होइन, सबै समुदायको भरोसा जित्ने न्यायपूर्ण शासन प्रणाली स्थापना गरियोस्।