![]()
उठौं, जागौं – देश विकासको आन्दोलनमा सहभागी होऔं, दोस्रो गणतन्त्रको आन्दोलनमा सहभागी होऔं
भ्रष्टाचार मेटाऔं, दलतन्त्रको तानाशाही हटाऔं, जनताको अधिकार जनताकै हातमा दिऔं
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुकसहित “नौलो गणतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्र” ल्याऔं
आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू,
आज हाम्रो देश राजनैतिक दल र नेताहरूको स्वेच्छाचारी, तानाशाही, भ्रष्टाचार र अर्कमण्यताले असफल राष्ट्र बन्ने र अस्तित्व नै समाप्त हुने ठाउँमा पुगेको छ। देशकै शीर्षनेताहरूको संलग्नतामा बालुवाटार काण्ड, भूटानी शरणार्थी शिविर काण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, सुन तस्करी काण्ड जस्ता भ्रष्टाचारका घटनाहरू निरन्तर बढ्दै आएको छ, तर कतै कुनै छानबिन र कारबाही छैन। बिना घुस जनताको कतै कुनै काम भइराखेको छैन। संसद् पूर्णत: प्रभावहीन बन्दै चार नेताहरूको मुठ्ठीमा फँसेको छ। न्यायपालिका पूरै विक्रि भइसकेको अवस्थामा छ। सरकार आफ्नो पार्टी र कार्यकर्तालाई पोस्ने थलो मात्रै बनेको छ, जहिले पनि कुर्सीको लडाँई छ, देशको अलिकति पनि चिन्ता सरकार चलाउनेलाई छैन। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र धराशायी भएको अवस्था छ। चलिरहेका उद्योगधन्धाहरू पनि सरकारले बन्द गर्दैछन् भने आर्थिक लगानीलाई भगाउँदैछन्। आठ लाखभन्दा बढी युवाहरू वर्षेनि विदेशिन बाध्य छन्। रोजगारी दिने त कहाँ हो कहाँ, वैदेशिक रोजगारमा जान पाऊँ भन्दा पनि सरकारले गोली चलाएर युवाहरूको हत्या गर्दैछ। चारैतिर निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हरण गरेर लोकतन्त्रको हत्या हुँदैछ। तरकारी र खाद्यान्नसमेतमा भ्याट लगाएर सरकारले जनताबाट चर्को कर तथा राजस्व उठाउँदैछ, तैपनि भ्रष्टाचारको कारणले प्रहरी र कर्मचारीलाई तलव समेत खुवाउन असमर्थ छ। देशको अर्थतन्त्र धराशायी छ। अब देश विकासको लागि हामी जनता नउठे यो देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ। तसर्थ आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, अहिलेसम्म अरू नेता र पार्टीका लागि धेरै पटक आन्दोलन गर्यौं, अब आफ्नो र आफ्नो सन्ततिको भविष्यको लागि देश विकास आन्दोलनमा सहभागी होऔं। हाम्रा मागहरू:-
- जनताको जनसम्प्रभुता कायम गर, पार्टी र नेताहरूको बन्धक र सिन्डिकेटबाट देशलाई लाई मुक्त गर ।
- आन्दोलनकारीको नेत्तृत्वमा सम्पूर्ण अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय न्यायाधिकरण (ट्राइब्यूनल) गठन गर – सरकार, पार्टी र शीर्ष नेताहरूको संलग्नता र संरक्षणमा भइरहेका सम्पूर्ण श्रृंखलाबद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता र दण्डहीनताको छानबिन गरेर सजाय देऊ ।
- द्विसदनात्मक व्यवस्था अन्त्य गरेर सांसदहरूमाथि कुनै पनि किसिमको ह्वीप नलाग्ने गरी कुनै समूह वा पार्टीको दबाबबाट मुक्त जनताको हितमा छिटोछरितो ऐन बनाउने र पारित गर्न सक्ने एकसदनात्मक व्यवस्था गर। जनताले समेत प्रत्यक्ष मत जाहेर गरेर ऐन ल्याउन सक्ने व्यवस्था गर।
- प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, निर्वाचन अधिकृत, महालेखा परीक्षक, न्यायाधिवक्ता र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको व्यवस्था गर। विभिन्न विभागीय मन्त्रीहरू खारेज गरी प्रधानमन्त्रीद्वारा कार्यक्षेत्र विशेषज्ञताको आधारमा विशेषज्ञहरू नियुक्त गरेर विभागीय काम कारबाही गर्ने व्यवस्था गर। प्रदेश सरकारहरूमा पनि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने तर कुनै पनि मन्त्रीहरू नरहने व्यवस्था गर।
- न्यायालयको दलीयकरण बन्द गर र न्यायाधीशहरू कुनै पनि पार्टीसँग आबद्ध भएमा अयोग्य घोषणा गर। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सहित ७ सदस्ययीय न्यायाधीश, तोकेका व्यवसायिक योग्यता पुगेका उम्मेदबारहरू मध्ये, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर।
- कर्मचारीतन्त्रमा कुनै पनि दलीयकरण र सामुहिक सौदावाजी निषेध गर्दै छिटोछरितो र बिना घूस काम गर्नगराउन निजी क्षेत्रको जस्तै ‘हायर एन्ड फायर’ नीति अपनाऊ।
- देशमा मिश्रित अर्थप्रणाली पूर्णत: असफल भइराखेको र राज्यको हातमा भएका सरकारी विद्यालय, अस्पताल, उद्योग, निगम तथा संस्थानहरू सबै पूर्णत: असफल, गुणस्तरहीन र घाटामा रहेको हुँदा देशको उत्पादन प्रणाली निजी क्षेत्रको हातमा दिने तर राज्यले नियमन गर्ने, र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकारहरूबाट कोही बञ्चित नहोस् भनेर राज्यले सुनिश्चित् गर्ने विश्वकै सफलतम आर्थिक प्रणाली सामाजिक लोकतन्त्र कायम गर। दलाल, उपभोक्तावादी तथा वित्तीय पूँजीवाद खारिज गर्दै, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै तथा राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर।
- कुनै पनि नियुक्ति, भर्ना, ठेक्कापट्टा आदिमा नेता, पार्टी, जनप्रतिनिधिहरूकै नातेदार र आसेपासेहरूको बोलबाला रोक्न ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट (स्वार्थ-संघर्ष) नहुने सुनिश्चित् गर।
- नयाँ व्यवस्था ल्याउन र निर्वाचन गराउन आन्दोलनकारीको नेत्तृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर।
वैज्ञानिक डा. सी. के. राउत नेत्तृत्वको जनमत पार्टीको समन्वयमा सबै पक्ष मिलेर ‘देश विकास आन्दोलन’ को शुरूवात् गरिँदैछ। भावी पिढ़ीको लागि विकसित र समृद्ध देश निर्माण गर्नु हाम्रो पिढ़ीको जिम्मेवारी हो। यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न र आन्दोलनमा आ-आफ्नो टोल, वडा, गाउँ र नगरहरूबाट नेत्तृत्व लिन वा आफ्नो समर्थन जनाउनका लागि कृपया सम्पर्क गर्नुहोस्।
सम्पर्क: 9855002555
- देशको आगामी राजनैतिक कार्यदिशाको विषयमा जनमत पार्टीद्वारा २०८० माघ २१ गते छलफलका लागि प्रस्तुत राजनैतिक प्रस्ताव
- आखिर नेपालको विकास किन भएन? रिभर्स इन्जिनियरिङ्ग दृष्टिकोण तथा ‘दोस्रो गणतन्त्र तथा सामाजिक लोकतन्त्र’को लडाईँ
